रांची. कृषि कानूनों (Agricultural law) के ख़िलाफ़ कई राज्यों के किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कई दिनों के आंदोलन के बाद भी किसान नेताओं और केंद्र के बीच वार्ता सफल नहीं हो सकी है। इस बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार खुलकर किसानों के समर्थन में सामने आ गई है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश के अन्नदाता सड़कों पर हैं। इससे देश की भयावह स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मीडिया कर्मियों के साथ बात करते हुए उन्होने कहा कि केंद्र सरकार ने एक ऐसे वर्ग पर हमला किया है, जिसकी बदौलत देश चलता है। देश के लोगों का पेट भरता है। लिहाज़ा, ये चिंता का विषय है कि, देश का किसान सड़कों पर उतर आया है।
भैयाजी ये भी पढ़े : MISSING: पैरोल पर रिहा 1 हजार कैदी गायब, सरकार ने पता लगाने उठाया यह कदम
किसानों के साथ कांग्रेस
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कृषि कानूनों (Agricultural law) से देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित होगी। कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियों में बदलाव आया है। औद्योगिक घराना खुदरा बाज़ार में प्रभुत्व जमाना चाहता है। लिहाज़ा केंद्र सरकार ने औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि कानूनों में संशोधन किया गया है। देश का खुदरा बाज़ार 12 हज़ार अरब से अधिक का है।
भैयाजी ये भी पढ़े : INCIDENT:प्रेमी की शादी से नाराज प्रेमिका ने दुल्हन की आंखों में डाला फेवीक्विक, बाल काटे
1 दिसंबर से धान ख़रीद शुरू
देश में कृषि कानूनों के विरोध के बीच झारखंड में धान की खरीद प्रक्रिय शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस साल 182 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि वर्ष 2020-2021 के लिए धान खरीद 1,868 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि धान खरीद के लिए आवश्यक राशि ज़िलों को भेज दिए गए हैं। किसानों को धान बिक्री के तीन दिनों के अंदर 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। बाकी पैसे बैंक खातों में भेज दिए जाएंगे। उन्होने कहा कि धान ख़रीद में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। रांची जिला में लैम्प्स के माध्मय से 23 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं।
भैयाजी ये भी पढ़े : Viral Video : सासु माँ ने दिया दामाद को ऐसा गिफ्ट देख दहशत में आये लोग
झारखंड में किसानों की कर्ज माफी
झारखंड कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में किसानों की ऋण माफी की घोषणा की थी। उसी के अनुरूप पार्टी ने पिछले दिनों कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू की। कृषि (Agricultural law) मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि समय रहते किसानों को कर्जों से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कागजी प्रक्रिया की जा रही है। पिछले दिनों की बैंक प्रतिनिधियों के साथ विभागीय मंत्री ने बैठक की। हालांकि, बैंकों की ओर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलने के कारण ऋण माफी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही
 के ख़िलाफ़ कई राज्यों के किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। नेताओं और केंद्र के बीच वार्ता सफल नहीं हो सकी है।){kind=link}