नई दिल्ली / केंद्रीय कोयला (Coal) मंत्री प्रल्हाद जोशी के नेतृत्व में बनाए जा रहे कोयला खानों के लिए ‘सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम’ का शुभारंभ 11 जनवरी 2021 को भारत के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा हुआ। “सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम” यह एक बड़े पैमाने पर देश की इकॉनमी को बढ़ने में मदद करेगा, साथ ही रोजगार का अवसर भी प्रदान करेगा।
इस कोयला (Coal) खानो से हमारे अर्थव्यस्था पर गहरा असर पड़ेगा, इस प्रक्रिया से राज्यों को प्रतिवर्ष लगभग 6500 करोड़ रुपये मिलने वाले है। इससे 70,000 से ज्यादा नौकरियों का सृजन होगा, वही सिस्टम को खड़ा करने के लिए लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है।
कोयला देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका
कोयला क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है, कोयला क्षेत्र में बढ़ावा देने से सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा । यह मंच भारी निवेश लाकर और रोजगार सृजन कर हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाएगा ।
कोयला (Coal) खानों के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म ‘सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम’ लॉन्च किया । यह अभी तक भारत के कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और परिवर्तन लाने के प्रति प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का एक और अभिव्यक्ति है ।
कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता
गृहमंत्री अमित शाह ने इसके शुभारंभ पर कहा की 2014 से पहले कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और समानता का अभाव था। इसको बहुत जटिल बनाया हुआ था और छोटे लोगों की एंट्री मुश्किल थी। आज मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के हमारे लक्ष्य में सबसे बड़ा भागीदार कोई होगा तो वो कोयला क्षेत्र होगा।
पूर्वी भारत के पास इतनी खनिज सम्पदा है कि पूरे भारत को संपत्तिवान बना दे, लेकिन दशकों तक ऐसी पॉलिसी बनी जिससे ना क्षेत्र का विकास हुआ ना वहाँ के लोगों का। मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना कर 6 सालों में ₹46000 करोड़ देकर खदान क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार दिया।
आजादी के 75वर्ष तक भारत आत्मनिर्भर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए आत्मनिर्भर भारत का सपना, 2022 तक पूरी होने कि बात कहते हुए अमित शाह ने कहा हमारे पास दुनिया का सबसे समझदार युवा है, सबसे मेहनतकश मजदूर और एक पारदर्शी लोकतंत्र भी है। 2022 में जब आजादी के 75वर्ष पूरे होंगे तब हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो, इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए कोयला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
 खानों के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम' लॉन्च किया ।){kind=link}