रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया। ये सर्वेक्षण 1 अप्रेल से 30 अप्रेल 2023 तक चलेगा, जिसमें घर घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे का काम किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री बघेल ने आज हरी झण्डी दिखाकर प्रगणक दलों को सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य के लिए रवाना किया। छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को लेकर राज्य शासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर रखी है। शासन द्वारा इस कार्य के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश भी कलेक्टरों को जारी किए गए हैं। सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य विगत वर्षाें में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जनसामान्य के जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव का आंकलन कर, प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नयी योजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सुब्रत साहू द्वारा जारी आदेश के तहत इस कार्य के समन्वय, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं संचालन के लिए संयुक्त सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग गौरव सिंह को नोडल अधिकारी तथा अपर विकास आयुक्त व्ही.पी. तिर्की एवं उप संचालक पंचायत दिनेश अग्रवाल को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य स्तर पर शासन से सम्बंधित कार्याें के निष्पादन हेतु संयुक्त सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अशोक चौबे को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए सभी जिलों के कलेक्टर को अपने-अपने जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिले में निवासरत ग्रामीण परिवारों को सर्वेक्षण कार्य 30 अप्रैल 2023 तक पूरा किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वे कार्य के लिए एक प्रगणक दल का गठन किया गया है,
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जिसमें एक पुरूष एवं एक महिला सदस्य शामिल हैं। ऐसी ग्राम पंचायत जहां परिवारों की संख्या अधिक है, वहां एक से अधिक प्रगणक दल सर्वेक्षण कार्य के लिए नियुक्त किए गए है। प्रगणक दलों के कार्याें की मॉनिटरिंग एवं उनको आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए सुपरवाईजर भी नियुक्त किए गए हैं।
