रायपुर। विधानसभा में आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जमकर हंमागा हुआ। विपक्ष ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर वॉकआउट भी कर दिया।
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सदन में दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस मामलें को उठाया। डॉ.सिंह ने कहा कि “गरीबों के आवास बन नहीं पाए। इस पर एक मंत्री इस्तीफा दे देते है।”
इस पर आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि “उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने अपने विभाग को छोड़ दिया है, मैं संशोधित कर रहा हूं। इस पर विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आप मंत्री की ओर से स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री है यहां उन्हें बताना चाहिए।
डॉ. रमन सिंह ने आएगी कहा कि “प्रदेश में आवास योजना का बुरा हाल है। मेरे पास ऐसे कई पत्र हैं, जिसमें केंद्र की ओर से भी इस योजना को लेकर राज्य को लिखा गया है।”
मंत्री सिंहदेव की ग़ैर मौजूदगी में उनकी तरफ से सदन में जवाब देते हुए मंत्री मो.अकबर ने कहा कि “साल 2019-20 के स्वीकृत आवास के लिए कैबिनेट ने राज्यांश के हिस्से के लिए 762 करोड़ रुपए लोन लेने की स्वीकृति दी गई थी। पंजाब नेशनल बैंक ने सेंशन भी कर दिया, लेकिन आरबीआई ने अड़ंगा लगा दिया।”
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इसके आगे मंत्री ने कहा कि भारत सरकार से राज्य को मिलने वाली राशि दिलाने में बीजेपी विधायक पहल क्यों नहीं करते ? केंद्र से मिलने वाली राशि दिलाने में पहल नहीं करेंगे और यहाँ घड़ियाली आंसू बहाएँगे। मंत्री अकबर के इस वक्तव्य पर सदन के भीतर जमकर हंगामा बरपा और भाजपा के तमाम विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया।
