रायपुर। मुख्यंत्री भूपेश बघेल ने झीरम मामलें की जाँच रिपोर्ट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि “रिपोर्ट सौपने की नई परिपाटी शुरू की गई है।”
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नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश ने कहा कि “झीरम मामलें में जांच के लिए आयोग का गठन किया गया, राज्य सरकार और आयोग के कार्यकाल समाप्त होने के बाद रिपोर्ट वैसे भी अधूरी है। आयोग के सचिव ने खुद भी इस बात को लिखा है कि अभी आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया है, रिपोर्ट अधूरी है।”
सीएम भूपेश ने आगे कहा कि “आज तक के सभी जाँच आयोग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन अब यह नई परिपाटी चलाई जा रही है। राज्यपाल भी आखिरकार राज्य सरकार को ही रिपोर्ट सौंपेंगी।”
सीएम ने कहा कि “अब तक अपनी टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट सौंपने की कोई व्यवस्था नहीं है। आयोग रिपोर्ट हमेशा से राज्य सरकार को ही सौंपती आई है। जिसके बाद उसे विधानसभा में एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ उसे प्रस्तुत किया जाता रहा है, तब तक कोई दूसरा अध्ययन नहीं कर सकता है। जो संपत्ति विधानसभा की है, उसे बाहर नहीं खोला जा सकता है।”
झीरम रिपोर्ट के आलावा बिलों पर माँगा निर्णय
इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन में लटके कृषि बिल समेत तमाम बिलों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि “बिलों को लेकर मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है, केवल यह जानकारी दी है कितने दिनों तक बिलों का अध्ययन होगा ?”
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उन्होंने कहा कि “या तो बिल लौटा दे या इस पर कोई निर्णय दे। राजभवन में बिल अनंत काल तक रोके रखने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे रोके रखा जाए।”
