नई दिल्ली। कृषि कानून (Agricultural law) को लेकर सरकार और किसानों के बीच आज दसवें दौर की वार्ता भी विफल रही। हालाँकि सरकार की तरफ से किसानों को तीनों कानून पर दो साल के स्थगन का प्रस्ताव भी दिया गया। जिसे किसानों ने नामंज़ूर किया।
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इसके साथ ही सरकार के गणतंत्र दिवस पर ट्रेक्टर परेड नहीं निकालने के निवेदन को भी किसानों ने ठुकरा दिया है।
बुधवार को विज्ञान भवन में किसानों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता हुई।
बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोमप्रकाश मौजूद रहे। आज की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला लिहाज़ा अब केंद्र सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 22 जनवरी को रखी गई है।
बैठक ने बाद अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि “सरकार ने कहा है कि हम कोर्ट में एफिडेविट देकर क़ानून (Agricultural law) को 1.5-2 साल तक होल्ड पर रख सकते हैं।
कमेटी बनाकर चर्चा करके, कमेटी जो रिपोर्ट देगी, हम उसको लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 500 किसान संगठन हैं, कल हम सबसे चर्चा करके 22 जनवरी को अपना जवाब देंगे।”
हम 500 किसान संगठन हैं, कल हम सबसे चर्चा करके 22 जनवरी को अपना जवाब देंगे: किसान नेता, सरकार के साथ 10वें दौर की वार्ता के बाद #FarmersProtest https://t.co/OfMmQ7yHnV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 20, 2021
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किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि “बैठक में 3 कानूनों (Agricultural law) और MSP पर बात हुई। सरकार ने कहा हम 3 कानूनों का एफिडेविट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और हम 1-1.5 साल के लिए रोक लगा देंगे। एक कमेटी बनेगी जो 3 क़ानूनों और MSP का भविष्य तय करेगी। हमने कहा हम इस पर विचार करेंगे।”
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