नैनीताल। प्रदेश में पाल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ देखकर उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) अब ई-वाहनों की ओर बढऩे जा रही है। सरकार ने ई-व्हीकल पॉलिसी तैयार करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दे दी गई है। जानकारों की मानें तो विभागीय अधिकारियों ने शुरुआती खाका (Government of Uttarakhand) तैयार कर लिया है। निर्माण लागत ज्यादा होने से ई-व्हीकल पर सब्सिडी और चार्जिंग स्टेशन-सर्विस सेंटर की स्थापना के लिए आकर्षक सब्सिडी देने पर भी विचार किया जा रहा है।
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Government of Uttarakhan कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार, परिवहन विभाग का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। उपायुक्त-परिवहन एसके सिंह ने बताया कि ई-व्हीकल पॉलिसी अभी प्रारंभिक स्थिति में है। मुख्यालय स्तर से इस विषय पर मंथन जारी है।
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उन्होंने कहा कि जल्द इसे अंतिम रूप देकर शासन को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में मौजूदा समय में छोटे-बड़े वाहनों की संख्या 25 लाख से भी ज्यादा है। देहरादून, हरिद्वार, यूएसनगर और नैनीताल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में सालान 130 करोड़ डीजल-पेट्रोल की खपत है।
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सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को मंजूरी
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पहले से फिट बैटरी के बिना के करने को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से इन वाहनों की अपफ्रंट कीमत कम हो जाएगी। ई-वाहनों की कुल लागत में बैटरी की कीमत 30 से 40 फीसदी होती है। कंपनियां इन्हें अलग से मुहैया करा सकती हैं। बुधवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)ने यह जानकारी दी।
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