बिज़नेस। रिजर्व बैंक के एक पैनल ने बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस(Banking license) देने की सिफारिश की है। इनमें आदित्य बिड़ला ग्रुप, रिलायंस इडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप हो सकते हैं। आरबीआई पैनल का कहना है कि 50 हजार करोड़ रुपये की एसेट साइज वाली बड़ी एनबीएफसी को भी बैंकिंग लाइसेंस दिया जा सकता है बशर्ते उन्होंने अपने ऑपरेशन का दस साल पूरा कर लिया है। आरबीआई पैनल ने बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस(Banking license) देने के साथ ही एनबीएफसी को बैंक में बदलने और बैंकों में प्रमोटर की हिस्सेदारी 15 फीसदी से बढ़ा कर 26 फीसदी करने का फैसला किया है।
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1949 एक्ट में करना होगा सुधार
इस पैनल का कहना है कि बड़ी कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस(Banking license) दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में सुधार करना होगा। पैनल की सिफारिश के मुताबिक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए पूंजी 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ करने को कहा है। वहीं छोटे बैंक के लिए पूंजी 200 करोड़ से बढ़ा कर 300 करोड़ रुपये करने को कहा गया है।
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बैंक तंत्र मजबूत करना है जरुरी
इसके साथ ही बैंकों के निगरानी तंत्र को भी मजबूत करना जरूरी है। आरबीआई लंबे समय तक बड़ी कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस देने के खिलाफ रहा है। वहीं इनिशिएल वोटिंग कैपिटल 150 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 300 करोड़ रुपये करने को कहा गया है. इसके लिए पांच साल का समय निर्धारित किया गया है.
