दिल्ली। केंद्र सरकार की तरफ से LGBTQIA+ समुदाय के लिए केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने के लिए सहमति जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट (SUPRIM COART) में समलैंगिक विवाह की एक याचिका पर सनवाई चल रही है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दौरान SC (SUPRIM COART) को अवगत कराया कि समलैंगिक जोड़े के सामने आने वाले मुद्दों को देखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। एसजी मेहता का कहना है कि याचिकाकर्ता सुझाव दे सकते हैं ताकि समिति इस पर आगे विचार कर सके।
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