spot_img

छत्तीसगढ़ के 10आकांक्षी जिलों में पहुंचे केंद्रीय मंत्रियों ने खोजी खामियां, मिली ये गड़बड़ी

HomeCHHATTISGARHछत्तीसगढ़ के 10आकांक्षी जिलों में पहुंचे केंद्रीय मंत्रियों ने खोजी खामियां, मिली...

रायपुर। आकांक्षी जिलों के कामकाज को परखने के लिए छत्तीसगढ़ (RAIPUR NEWS) पहुंच रहे केंद्रीय मंत्रियों ने प्रशासन के कामकाज की कमियां खोजना शुरू कर दिया है। अब तक पांच केंद्रीय मंत्री अलग-अलग आकांक्षी जिलों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को सौंपी जाएगी। प्रदेश के दस आकांक्षी जिलों में अब तक सबसे ज्यादा कमी कुपोषण अभियान को लेकर मिली है।

भैयाजी यह भी पढ़े: युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद में इन दो विधायकों में हो सकती है भिड़ंत

बस्तर सहित अन्य आकांक्षी जिलों में कुपोषण के स्तर में बदलाव की स्थिति को कमजोर माना गया है। इसके साथ ही आकांक्षी जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार (RAIPUR NEWS)  की ओर से चलाई जा रही योजना और और प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के स्कूल छोड़ने के औसत में आकांक्षी जिलों का परफार्मेंस कमजोर पाया गया है। केंद्रीय मंत्रियों की प्रारंभिक रिपोर्ट में कमजोर परफार्मेंस वाले कार्यक्रमों को लेकर गंभीर नाराजगी भी सामने आई है।

राशि नहीं मिलने की जानकारी मिली

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनांदगांव में मीडिया से चर्चा में कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को बजट राशि, अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में पिछले तीन साल में एक लाख करोड़ स्र्पये दिया है। आकांक्षी जिलों की प्रगति और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की कोशिश है। स्कूलों में ड्राप आउट बढ़ा है। वित्तीय समावेशन, पीएम आवास में राज्य की राशि नहीं मिलने की जानकारी मिली है।

भाजपा की खोई जमीन तलाशने भटक रहे केंद्रीय मंत्री: कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला (RAIPUR NEWS)  ने कहा कि सिंधिया सहित केंद्र के मंत्री छत्तीसगढ़ में भाजपा की खोई हुई जमीन तलाशने के लिए भटक रहे हैं। इनके पास राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री बताएं कि राज्य में आएं हैं तो उनके विभाग की क्या योजना लेकर आए हैं। सिर्फ अधिकारियों से मीटिंग करने और राज्य सरकार को कोसने से विकास में उनकी सहभागिता नहीं हो जाएगी।

केंद्रीय मंत्रियों ने सभी विषयों पर बात की, लेकिन अपने विभाग से संबंधित योजनाओं से राज्य को क्या फायदा होगा, इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। संघीय ढांचे में हर राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय सहायता मिलती है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ को तीन साल में जो राशि दी, वह कोई खैरात नहीं है। आपको बता दे, कि बस्तर संभाग के सात जिले कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा। इसके साथ ही राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा शामिल है।