रायपुर। बीज की खरीदी में गड़बड़ी के एक मामलें में विधानसभा में जाँच का ऐलान हुआ है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इस मामलें में गड़बड़ी स्वीकार करने के बाद इस जांच का ऐलान विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने किया है।
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दरअसल नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिश ने पूछा था कि कृषि विभाग व बीज निगम द्वारा 1 जनवरी, 2019 से 1 जनवरी, 2022 तक किन-किन सामग्री प्रदायकर्ता कम्पनी / फर्मों को ब्लैक लिस्टेड / डीबार / प्रतिबंधित किन कारणों से कब व किसके आदेश से किया गया था ? किन-किन कम्पनियों को कब-कब, किसके आदेश से किस आधार पर ब्लैक लिस्ट / प्रतिबंध से हटाया गया ? इस हेतु शासन से कब-कब अनुमोदन प्राप्त किया गया ?
कौशिक के सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बाताय कि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक किसी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किसी भी कम्पनी को डिबार से नहीं हटाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यह सही नहीं है, कि त्रिमूर्ति प्लांट साइंस फर्म को डिबार / प्रतिबंधित करने के बाद डिबार सूची से हटाया गया है। उन्होंने बताया कि त्रिमूर्ति प्लांट साइंस को आरसीओ-53 हाईब्रीड पैडी सीड – नोटिफाइड, वर्ष 2019-20 के अंतर्गत डिबार किया गया है। उक्त संस्था के अन्य आर.सी.ओ. (हाईब्रिड वेजिटेबल सीड, वर्ष 2019-20) एवं आर.सी.ओ.-54 (हाईब्रिड मक्का बीज वर्ष 2019-20) में क्रय आदेश जारी किए गए है।
जिसके बाद सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। इस मसले पर विपक्ष ने जाँच की माँग की, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा और सौरभ सिंह ने इस मुद्दे पर आक्रामक तेवर के साथ विधानसभा की समिति से जाँच की माँग कर दी। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा “किसानों के मुद्दे पर कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप जाँच की बात कह रहे हैं, मुझे जाँच स्वीकार है, जो दोषी होगा कार्यवाही करेंगे।”
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इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ महंत ने सदन में घोषणा की “बीज निगम द्वारा ब्लैक लिस्टेड फर्म को भुगतान किए जाने के मसले पर विधानसभा समिति से जाँच कराए जाने की घोषणा करता हूँ।”
