रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र से पहले गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विभागीय कामकाजों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्हें अफसरों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के तमाम कामकाजों और अभियान की जानकारी दी। बैठक में गृहमंत्री साहू ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ जवानों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली।
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बैठक के दौरान विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में नक्सली घटनाओं में 40 प्रतिशत की कमी आई है। विगत तीन वर्षों में लगभग 1,199 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर सामाज के मुख्य धारा में जुड़ गये है।
“विश्वास विकास सुरक्षा” सूत्र वाक्य के अंतर्गत नक्सल पुर्नवास नीति का प्रचार-प्रसार एवं नक्सल क्षेत्रों में निर्माणाधीन कार्यों में पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध करने तथा विकास कार्यों के प्रगति हेतु धुर नक्सल क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नवीन कैम्प स्थापित करने के भी निर्देश दिये गये।
प्रदेश में नार्को टेस्ट स्थापित करने तथा पुलिस कर्मियों की आवास सुविधा के विस्तार की कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिये गये। अफसरों ने ये भी बताया कि “नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ जवानों को आवश्यक सामाग्री एवं अन्य सुविधाएं (जैसे-बुलेट प्रूफ जैकेट, मच्छरदानी, स्वच्छ जल) उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।”
गृह विभाग में भर्ती प्रक्रिया ज़ारी
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बस्तर रेंज के स्थानीय युवाओं के भर्ती के लिए बस्तर फाईटर अंतर्गत 2800 पद, रिक्त उप निरीक्षक संवर्ग के 975 पद एवं महिला नगर सैनिकों की रिक्त पदों के लिए भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में गांजा-तस्करी सहित अन्य सभी अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम हेतु चेकपोस्ट स्थापित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
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रायपुर जिले के ग्राम गोढ़ी में प्रस्तावित नवीन केन्द्रीय जेल निर्माण के लिए जोर-शोर से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग की आय बढ़ाने हेतु नवीन पेट्रोल पंप, ड्राईकेंटीन की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
