राज्य सरकार के कार्यालयों में अब केवल पांच दिन ही काम, मुख्यमंत्री बघेल ने की घोषणा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिक परिवारों की बेटियों को एक मुश्त 20-20 हजार रुपये देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM BHUPESH BAGHEL) ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुधवार को यह घोषणा की। बघेल ने राज्य के सरकारी कार्यलयों में पांच दिन का कार्यदिवस लागू करने की भी घोषणा की है। शासकीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए आवश्यक प्रविधान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री (CM BHUPESH BAGHEL)  ने इसके साथ कई और घोषणाएं की हैं। समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी वर्ष कानून लाया जाएगा। नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर के भूखंड हेतु बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी।

शासकीय पट्टे की भूमि होगी फ्री होल्ड

शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी। लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार के लिए आरंभ किए जाएंगे। शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा। प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में शहीद गुण्डाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी आरम्भ की जाएगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री (CM BHUPESH BAGHEL)  शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ की जाएगी। नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा। महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे।खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।