जेल में बंद करीब 900 आदिवासियों की मुक्ति सुनिश्चित, सीएम भूपेश ने किया ऐलान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी जिसकी अनुशंसा पर आगे की कार्यवाही सरकार कर रही है। इसी कर्म में आज सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जेल में बंद करीब 900 आदिवासियों की मुक्ति सुनिश्चित करना बताया है।

अपने रेडियों वार्ता लोकवाणी के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने इस मामलें का जिक्र करते हुए कहा कि “जेल में बंद करीब 900 आदिवासियों की मुक्ति सुनिश्चित की गई है। अब तो आमचो बस्तर की धमक भी सुनाई पड़ रही है। इमली, हल्दी, काजू, कॉफी को आप लोगों ने बस्तर ब्रांड बना दिया है।

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बस्तर के विकास के बारे में उन्होंने कहा कि “हम बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना बनाएंगे और इंद्रावती नदी को बचाएंगे। भोपालपटनम में बांस आधारित कारखाना लगाएंगे। कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण करेंगे। बस्तर कुपोषण मुक्त होगा, मलेरिया मुक्त होगा और हर तरह के अन्यायों से भी मुक्त होगा, यह मेरा वायदा है।

उन्होंने धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर में चल रहे सरकारी कामों का जिक्र करते हुए कहा कि “नारायणपुर में उच्च क्षमता का ‘मोबाइल-टॉवर’ और जगदलपुर से हैदराबाद-रायपुर की हवाई कनेक्टिविटी से हालात और तेजी से बदलेंगे। अब बदलता हुआ बस्तर सब के सामने है और आप लोगों की आवाजों की चहक, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर स्थापित करेंगे। लोहाण्डीगुड़ा में आदिवासी किसानों की जमीन वापसी से उपजा उत्साह प्रदेश में 200 फूड पार्क स्थापित करने का माध्यम बन गया। 101 फूडपार्क के लिए जमीन चिन्हांकित हो चुकी है।”

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी में ‘‘नवा छत्तीसगढ़: हमर विकास-मोर कहानी’’ विषय पर अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को न्याय, स्वाभिमान और स्वावलंबन की जिंदगी देना राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य सरकार ने धान का दाम 2500 रुपये क्विंटल, कृषि ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, रियायती बिजली, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को खेती के लिए निःशुल्क बिजली जैसी योजनाएं लागू की, ताकि किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आए। बघेल ने रेडियो वार्ता में नयी सरकार द्वारा पौने दो वर्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीणों-किसानों की आय में वृद्धि, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए लागू की गयी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।