रायपुर। देश भर में श्रमिक, कर्मचारियों ने सरकार द्वारा एलआईसी के आईपीओ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बिक्री और रक्षा कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध के खिलाफ देश भर में AIIEA ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। रायपुर में पंडरी स्थित एल आई सी के मंडल कार्यालय में भी ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया।
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प्रदर्शन के बाद सभा को संबोधित करते हुए एआईआईआईए के सहसचिव धर्मराज महापात्र ने कहा कि “भारत सरकार ने अपने ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनके कर्मचारियों पर तीखा हमला किया है। नवउदारवाद की प्रतिगामी आर्थिक विचारधारा के प्रति वचनबद्ध यह सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नष्ट करने और उन्हें निजी पूंजी को सौंपने की जल्दी में है।”
उन्होंने कहा कि “आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एलआईसी के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा बेचे जाने वाले शेयर का प्रतिशत तय करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह को अधिकृत किया गया है। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के सलाहकार नियुक्त कर दिये किए गए हैं।”
महापात्र ने एक अध्यादेश के माध्यम से रक्षा कर्मचारियों की हड़ताल कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाने में सरकार की अलोकतांत्रिक और तानाशाही कार्रवाई पर AIIEA ने चिंता व्यक्त की है। यह अध्यादेश रक्षा उपकरणों के उत्पादन, सेवाओं और सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन या रखरखाव में शामिल श्रमिकों साथ-साथ रक्षा उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव में कार्यरत लोगों के हड़ताल और विरोध का जायज़ अधिकार छीन लेता है।
AIIEA ने विरोध दर्ज करने किया प्रदर्शन
सहसचिव धर्मराज महापात्र ने कहा कि एआईआईईए के आव्हान पर अपनी 23 जुलाई, 2021 को सभी कार्यालयों के सामने भोजनावकाश के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र और उसके कर्मचारियों पर सरकार द्वारा घोषित चौतरफा युद्ध के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए यह प्रदर्शन किया गया है।
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इस प्रदर्शन से सरकार को यह संदेश देना चाहिए कि हम इस क्रूर हमले का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एआईआईईए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अन्य स्वतंत्र महासंघों के साथ नवउदारवादी एजेंडे के लिए बड़े पैमाने पर प्रतिरोध का निर्माण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
