केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में सरकार की कुछ हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की थी. वित्त मंत्री ने कहा था कि एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी आईपीओ के जरिये बेची जाएगी. इसके बाद से ही निवेशकों को एलआईसी के आईपीओ (LIC IPO) का इंतजार था. इसी बीच आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति (CCEA) ने एलआईसी के आईपीओ के प्लान को मंजूरी दे दी है.
देश का सबसे बड़ा आईपीओ
अब आईपीओ की लॉन्चिंग का रोड़ा हट गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2022 में निवेशकों का इंतजार खत्म हो सकता है यानी मार्च 2022 में एलआईसी के आईपीओ में पैसे लगाकर मोटी कमाई करने का मौका मिल सकता है. केंद्र ने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और डेलॉयट को आईपीओ से पहले सलाहकार चुना है. उम्मीद है कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा.
मंत्रियों की समिति करेगी सभी फैसले
केंद्र सरकार मार्च 2022 में एलआईसी का आईपीओ लॉन्च करने की तैयार कर रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रियों का पैनल एलआईसी से जुड़े सभी फैसले लेगा. यह भी पैनल ही तय करेगा कि एलआईसी में कितना हिस्सा बेचा जाएगा. समिति ही यह भी तय करेगी कि कितने शेयर बाजार में लाए जाएंगे. एलआईसी अपनी वैल्यु को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है.
पहली बार किसी निजी कंपनी में निवेश
गौरतलब है किऐसा पहली बार हो रहा है जब LIC किसी निजी कंपनी में निवेश करेगी. केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश और निजीकरण के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य तय किया है. एलआईसी की तरफ से जारी सालाना रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के खत्म होने पर उसकी कुल संपत्ति 32 लाख करोड़ रुपये है. घरेलू बीमा क्षेत्र में एलआईसी का मार्केट शेयर 70 फीसदी के करीब है. सरकार के पास इस समय कंपनी में 100 फीसदी हिस्सेदारी है. बता दें कि एलआईसी अलग-अलग सरकारी कंपनियों में निवेश भी करती है.
