रायपुर। छत्तीसगढ़ फिल्म जगत से जुड़े तमाम निर्माता-निर्देशक, अभिनेता अभिनेत्रियों से छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने वर्चुअल चर्चा की। इस चर्चा में उन्होंने राज्य के फ़िल्म निर्माण से जुड़े सभी वर्ग के कलाकार और सहयोगियों से विभिन्न बिंन्दुओं पर बातचीत की।
इस दौरान फिल्म एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों ने विभिन्न बिंदुओं पर सुझाव भी दिए, जिस पर छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने जल्द से जल्द उचित निर्णय लेने की बात कही है।
इस परिचर्चा में सतीश जैन, प्रेम चंद्राकर, मनोज वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, योगेश अग्रवाल, सुनील तिवारी, क्षमा निधि मिश्रा, अनुज शर्मा, राजेश अवस्थी, आलेख राय, डॉ अजय सहाय, अनुमोद राजवैद्य समेत तमाम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समेत कलाकार मौजूद रहे।
सभी ने छत्तीसगढ़ के गांव गांव तक सिनेमा को पहुंचाने के लिए आर्थिक सपोर्ट कर जिला और ब्लॉक स्तर पर तकरीबन डेढ़ सौ सिनेमा घर बनाने की बात कही है।
वहीं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी फिल्मों को सब्सिडी प्रदान करने के बाद भी एसोसिएशन के द्वारा कही गई है।
इधर एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर विभिन्न बिंदुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स एवं सिंगल थिएटर में 360 शो प्रत्येक स्क्रीन में 1 साल में लगाया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए।इसके साथ ही सभी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का ट्रेलर चलाना अनिवार्य किया जाए।
वहीं सतीश जैन ने इस परिचर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के पोस्टर पब्लिक सिटी को मल्टीप्लेक्स एवं सिंगल थिएटर में लगाया जाना चाहिए। वही बाहरी खाद्य सामग्री पानी को मल्टीप्लेक्स में ले जाने की अनुमति पर भी ने मंत्री से चर्चा की है।
छत्तीसगढ़ी फिल्मी जगत के सुनील तिवारी ने भी इस परिचर्चा में अपनी राय रखी। उन्होंने सरकार से फिल्म जगत के तमाम कलाकार, टेक्नीशियन, कैमरामैन स्पॉटबॉय समेत सभी के लिए कोरोना मुवावजा की मांग भी रखी है।
छत्तीसगढ़ की फिल्मों से हटे जीएसटी
फ़िल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनोज वर्मा ने छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय छत्तीसगढ़ी सिनेमा को कर मुक्त रखे जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से जीएसटी से 6 फीसदी राज्य का और 6 प्रतिशत केंद्र का आरोपित किया गया है।
इसमें राज्य का 6 फीसदी जीएसटी माफ किए जाने की मांग योगेश ने रखी है। उन्होंने इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सरकार का उदाहरण भी दिया है।
