दिल्ली। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कमर्चारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता में वृद्धि कर सौगात दे सकती है। आने वाले कुछ दिनों में चुनाव आचार संहिता लागू होने और होली से पहले महंगाई भत्ते (डीए/डीआर) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना है। जो श्रम ब्यूरो द्वारा जनवरी 2024 के लिए जारी की गई सीपीआई-आईडब्ल्यू सूचकांक के आधार पर होगी।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ा
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 29 फरवरी को रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.9 अंकों पर पहुंचा है। इसमें 0.1 अंक की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, सूचकांक में भी 0.1 अंक की वृद्धि हुई है। इसमें पिछले महीने की तुलना में थोड़ी कमी है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हो रही है।
8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठी
इस बढ़ोतरी के बाद स्थानीय बाजारों में और उपभोक्ता मूल्यों में भी सुधार होने की संभावना है। इसके साथ ही DA की दर 46 फीसदी पहुंच गई है, जिससे केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग की तरह विचार करना पड़ेगा। आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग पर कर्मचारी संगठनों ने कहा, “डीए की दर 50 फीसदी होते ही केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा।”
सरकार ने कहा- नए वेतन आयोग पर विचार नहीं
कर्मचारी संगठनों के बढ़ते दबाव के बावजूद केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इससे कर्मचारी संगठनों के बीच नाराजगी का माहौल बना है और कई संगठन इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन करने का मन चुके हैं। इसके अलावा, ‘भारत पेंशनर समाज’ ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है और कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने की बात कही है।
