रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि “गांव वालों को खुद के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने छोटे ट्रेक्टर से रेत निःशुल्क दिया जाएगा।”
भैयाजी ये भी देखें : अवैध रेत खनन पर सदन में बोले धर्मजीत, तो मैं विधानसभा…
सदन में आज शेषराज हरबंस और रिकेस सेन ने अवैध रेत उत्खनन का मामला उठाया। जिसमें पक्ष-विपक्ष के कई सदस्यों ने भी रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सदन में बात रखी। बिलासपुर में अरपा से रेत के अवैध उत्खनन का मामला भी उठा। ग्रामीणों को आ रही परेशानी को लेकर भी उठे सवाल।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि “क्या प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत ले जाने की गांव वालों को अनुमति देते हैं ? ये बड़ी बात होगी।” इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि “गांव वाले खुद के उपयोग के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए छोटे ट्रेक्टर से रेत निःशुल्क दिया जाएगा।”
इससे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि “रेत से तेल निकालने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए ?” रिकेश सेन ने कहा कि “खनिज जब्त होता है, तो कहां रखा जाता है ?” इस पर मंत्री ने कहा कि “खनिज का मूल्य और फाइन दोनों उसमें रहता है। फाइन लेकर खनिज उसी व्यक्ति को वापस दे दिया जाता है।” रिकेश सेन ने कहा कि “पिछले 5 सालों में रेत खनन में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।”
मंत्री चौधरी ने कहा कि “जो खनिज जप्त होता है, ट्रक को पकड़ते हैं, उसको वापस लेकर ऑक्शन नहीं करते हैं। खनिज की राशि और पेनाल्टी दोनों लेने के बाद उसे ही खनिज दे दिया जाता है। इस पर रिकेश सेन ने जिला सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर में जितने भी खनिज जप्त हुए हैं, उस पर जांच के साथ शिकायत सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।”
अटल श्रीवास्तव ने सवाल किया कि “अवैध खनन और अवैध परिवहन क्या है साफ करके बताएं। मंत्री चौधरी ने बताया कि बिना लीज के और एनवायरमेंट क्लीयरेंस के, जो खोदाई की जाता है, या जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसे क्षेत्र से बाहर खुदाई चल रही है, उसे अवैध कहा जाता है। कोई ट्रक चल रहा है, कोई डंपर चल रहा है, बिना रॉयल्टी दिए तो सड़क पर पकड़ते हैं, तो उसे अवैध परिवहन का केस रजिस्टर होता है।”
मंत्री ने कहा कि “जो दूसरा कंसर्न है कि छोटे ट्रैक्टर हैं हम ध्यान रखेंगे कि बड़े-बड़े बाहुबली बड़े माफिया पर कार्रवाई हो। यह विष्णु देव की सरकार है। कोई बाहुबली नहीं बचाने वाला, यह हम सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई ग्राम पंचायत के काम के लिए या कोई स्थानीय अपने काम के लिए रेत ले जा रहा है, तो माइनिंग नियमों में ऐसे स्थानीय नियमों के तहत छूट गया दिया गया है। उसमें परिवहन कर रहे हैं, और उनको कोई अगर तंग कर रहा है तो उनको हम नहीं करने देंगे।”
भैयाजी ये भी देखें : विधानसभा में गूंजा DMF का मामला, मंत्री बोले-हमारे यहां प्रतिशत नहीं…
मंत्री ने कहा कि “कई जरूरी कंसर्न अभी सामने आए हैं, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बन रहा उनको परेशान नहीं किया जाएगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ। रमन सिंह ने कहा कि आप सहमत हैं तो बोल दीजिए, सदन में इसकी घोषणा कर दीजिए। इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम निशुल्क रेत उपलब्ध करेंगे।”
