नई दिल्ली। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा के नेतृत्व में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। खंडपीठ ने नामित अदालतों को सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों को सप्ताह में कम से कम एक बार सूचीबद्ध करने का आदेश दिया और जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, स्थगन देने को हतोत्साहित किया।
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विशेष रूप से यदि किसी गवाह से पूछताछ या जिरह एक दिन से अधिक समय तक चलती है, तो अदालत ने साक्ष्य पूरा होने तक मामले को दैनिक आधार पर सूचीबद्ध करने की सिफारिश की। अदालत ने ऐसे मामलों से संबंधित पुनरीक्षण याचिकाओं के त्वरित निपटान पर भी जोर दिया, और नामित सत्र अदालतों से उन्हें छह महीने के भीतर हल करने का आग्रह किया।
छह महीने से अधिक समय से सुनवाई पर रोक के आदेश वाले लंबित मामलों को संबंधित पीठों द्वारा तुरंत निपटाने का निर्देश दिया गया है, और अगली सुनवाई से पहले रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अदालत ने रजिस्ट्रार (सूचना प्रौद्योगिकी) को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर एक स्वतंत्र टैब बनाने के लिए कहा, जिसमें सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या, दाखिल करने का वर्ष, कार्यवाही का चरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए।
प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, सह-विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) (सीबीआई), राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिसे एमपी/एमएलए अदालत के रूप में नामित किया गया था, को प्रकृति और जटिलता को देखते हुए, प्रत्येक मामला और इसमें शामिल आरोपी व्यक्तियों या गवाहों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों की लगभग समान लंबितता बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, अदालत ने नामित अदालतों में पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के केंद्रीय परियोजना समन्वयक को कुशल कामकाज के लिए उचित तकनीक की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि कोई भी आवश्यक प्रशिक्षण दिल्ली न्यायिक अकादमी के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए।
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ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप, 2020 में शुरू किए गए एक स्वत: संज्ञान मामले की प्रतिक्रिया के रूप में जारी किए गए थे। अदालत ने नामित अदालतों से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने और उच्च न्यायालय को समेकित रिपोर्ट भेजने का काम सौंपा गया।
