रायपुर। केन्द्र के द्वारा बनाये गये कृषि कानून (Agricultural law) के खिलाफ छत्तीसगढ़ में 16 लाख किसानों ने हस्ताक्षर किए है। इस बात का दावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया है। कांग्रेस ने प्रदेश के 16 लाख 54 हज़ार 532 किसानों के हस्ताक्षर करवा कर एक ज्ञापन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास भेजा है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 19 नवंबर को मार्च निकाल कर देशभर के किसानों से करवायें गये हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को सौपा जायेगा।
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प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया को किसान, खेत, मजदूर, मंडी समितियों, पशुधन बाजार समितियों में राज्य में करवाये गये हस्ताक्षरों की जिलेवार रिपोर्ट सौंपा है।
कांग्रेस ने प्रदेश में मोदी सरकार के काले कानूनों (Agricultural law) के खिलाफ पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान के साथ धरना, प्रदर्शन, जनजागरण अभियान एक माह तक चलाया था।
कृषि कानूनों के खिलाफ दिखा आक्रोश
सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि “कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य के सभी ब्लाकों एवं जिलों में जनता को कृषि कानून (Agricultural law) से होने वाले नुकसान को बताया है। इसके साथ ही देश की खेती को पूंजीपतियों का सौपने के षड़यंत्रों को भी कांग्रेस ने बेनकाब किया गया।”
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शुक्ला ने बताया कि “जनजागरण और हस्ताक्षर अभियान के दौरान किसानों में केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोश स्पष्ट दिख रहा था। लोगों का मानना है मोदी सरकार ने कृषि कानून बना कर किसानों और खेती की कमर तोड़ दिया।”
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