रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक बार फिर आरक्षण मामलें पर निशाना साधा है। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ नवीन आरक्षण विधेयक के पक्ष में अनुमोदन की अनुशंसा का निर्णय लिया गया है।
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मरकाम ने कहा कि नवीन आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, साथ ही एससी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन राजभवन से अनुमोदन नहीं होने के कारण सभी वर्गों का हित प्रभावित हो रहा है नौकरीयों में भर्ती और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में कठिनाइयां आ रहे हैं इसके मद्देनजर जनजाति सलाहकार परिषद ने इसके अनुमोदन की अनुशंसा की है।
पीसीसी चीफ़ ने कहा कि भाजपा के इशारे पर राजभवन द्वारा किए जा रहे अनुचित विलंब से छत्तीसगढ़ के स्थानीय जनता और सर्व समाज उद्वेलित हैं। मुद्दों के आधार पर टिक पाने में नाकाम भाजपा अब पिछले दरवाजे से षड्यंत्र रच रही है। भारतीय जनता पार्टी यह बताएं कि छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी से किस बात का बदला लेना चाहती है ?
आरक्षण संशोधन विधेयक को रोकने किया जा रहा षड़यंत्र का खामियाजा भाजपा को आने वाले चुनाव में भुगतना होगा। छत्तीसगढ़ के सर्व समाज के लोग भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। भाजपा अपनी राजनीति के लिये प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
केंद्रीय संसदीय समिति ने दिया करारा जवाब
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आए केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। अधिसूचित क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के दिशा में कांग्रेस सरकार द्वारा किए जा रहे बेहतर प्रयास की प्रसंशा की है।
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केंद्रीय समिति के सांसदों ने छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में सरकार की उपलब्धता की भी सराहना किया है। समिति ने प्रदेश में संचालित आवासीय विद्यालयों की विशेष तौर पर सराहना की है। केंद्रीय संसदीय समिति के सांसदों का बयान भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं के झूठ और गलत बयानी पर करारा जवाब है।
