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राजस्थान विद्युत निगम को आवंटित कोल ब्लाक को निरस्त करने राज्य सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लाक (RAIPUR NEWS) को लेकर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार को करारा झटका दिया है। राज्य सरकार ने राजस्थान विद्युत निगम को आवंटित कोल ब्लाक की अनुमति निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। सरकार के इस कदम को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर होने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दिया गया झटका माना जा रहा है।

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कांग्रेस के रणनीतिकारों की मानें तो हसदेव क्षेत्र में राजस्थान सरकार (RAIPUR NEWS)  के कोल ब्लाक के कारण आठ विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी वोटर प्रभावित हो रहे थे। इन सभी सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में खतरे में दिखती आठ सीट को बचाने की कवायद में राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि राजस्थान में बिजली की उपलब्धता के लिए कोल ब्लाक चालू कराने के मुद्दे को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम बघेल से रायपुर में मुलाकात भी की थी।

एक वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी

हसदेव अरण्य कोल ब्लाक के विरोध (RAIPUR NEWS)  में आदिवासी गत एक वर्ष से आंदोलनरत हैं। यह खदान राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को आवंटित है परंतु इसका माइनर व डवलपर अडानी को बनाया गया है। आदिवासियों का कहना है कि जंगल ही उनके जीवन का आधार है। हजारों वर्ष प्राचीन वन के कटने से पर्यावरण का संतुलन तो बिगड़ेगा ही वन आधारित उनकी आजीविका पर भी असर पड़ेगा। खदान खुलने से उनकी पुरखों की भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा।