नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लेने का फैसला लिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी 9 सितंबर यानी आज से ही ली जा रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार के आदेश जारी हो चुके हैं।
जानकारी के मुताबिक चालू खरीफ सत्र में धान का रकबा काफी घट गया है। ऐसे में आपूर्ति को बढ़ाने और देश के अंदर कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाएं है। इसमें अरवा चावल में 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, वहीं ब्रोकन राइस को एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरह से बैन किया गया है। हालांकि उसना के एक्सपोर्ट में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।
इधर ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट को बैन करने के पीछे राइस मिलर और राइस एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े लोगों का यह मानना है कि “केंद्र सरकार ने यह फैसला प्राइस कंट्रोल करने के लिए लिया है। दरअसल ब्रोकन राइस से कीमत बढ़ रही थी, इसके साथ ही अरवा चावल की कीमतें भी लगातार बढ़ते ही जा रही थी। जिसे कम करने के लिए अरवा चावल पर 20 परसेंट की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, जिससे एक्सपोर्ट्स कम हो सके। वही ब्रोकन राइस को पूरी तरह से एक्सपोर्ट के लिए बैन कर दिया गया है।
जानकारों की मानें तो ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट के लिए बैन करने से छत्तीसगढ़ समेत तमाम चावल उत्पादक राज्यों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट बंद होने पर किसान, मिलर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।जिसका असर छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों पर भी दिखाई देगा।
