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CBI ने लालू यादव और मीसा भारती के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला किया दर्ज, पर चल रही छापेमारी

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दिल्ली। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (LALU PRASHAD YADAV) एक बार फिर मुश्किल में आ गए हैं। सीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक नया मामला दर्ज किया है। इस मामले को लेकर पूरे भारत में 15 जगहों पर छापेमारी चल रही है।

हालांकि प्राथमिकी का सटीक विवरण अभी स्पष्ट नहीं है, सूत्रों का कहना है कि यह एक भर्ती घोटाले से जुड़ा हो सकता है। लालू जहां स्वास्थ्य कारणों से राजनीति में निष्क्रिय रहे हैं, वहीं भारती वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की।

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लालू यादव के भ्रष्टाचार के मामले

चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार मामले में जमानत मिलने के बाद लालू यादव पिछले साल अप्रैल में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में 2017 से बंद हैं। सीबीआई ने अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में सरकारी कोषागारों से धोखाधड़ी से जनता के धन की निकासी के 950 करोड़ रुपये के घोटाले के संबंध में कुल 170 आरोप पत्र दायर किए थे। जबकि उन्हें दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से संबंधित चार मामलों में पहले ही जमानत मिल गई थी, उन्हें और 75 अन्य को डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था।

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यादव (LALU PRASHAD YADAV) के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, तत्कालीन लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन सचिव बेक जूलियस और पशुपालन सहायक निदेशक डॉ केएम प्रसाद इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने भी अपर्याप्त सबूत के लिए छह महिलाओं सहित 24 आरोपियों को बरी कर दिया। राजद सुप्रीमो को जहां 5 साल कैद की सजा सुनाई गई, वहीं 22 अप्रैल को उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई और 1 लाख रुपये का मुचलका और 10 लाख रुपये का जुर्माना भरकर जेल से रिहा कर दिया गया।

यादव (LALU PRASHAD YADAV) का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा था कि उनका मुवक्किल रिहा होने का हकदार है क्योंकि वह पहले ही पांच साल की जेल की आधी से ज्यादा सजा काट चुका है। यह इस बात का हवाला था कि मार्च में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में स्थानांतरित कर दिया गया था। हाल ही में, राजद केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने उन्हें आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अधिकृत किया।