दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Electoral Directorate) ने गुरुवार को पत्रकार राणा अय्यूब के नाम पर एक कथित चैरिटी फंड घोटाले में जांच करने के आदेश जारी किए है।
बता दें कि यह घोटाला कथित तौर पर अय्यूब द्वारा शुरू किए गए तीन अभियानों से संबंधित है। जिसमें पहला झुग्गीवासियों और किसानों के लिए धन (अप्रैल- मई 2020), असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य (जून- सितंबर 2020), और तीसरा भारत में कोविड -19 प्रभावित लोगों के लिए सहायता ( मई-जून 2021) का है। वहीं जानकारी के मुताबिक इसमें पत्रकार राणा अय्यूब ने क्राउडफंडिंग पोर्टल ‘Keto.org’ के जरिए करोड़ों रुपये जुटाए जाने की बात सामने आई है।
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क्या कहता है ईडी का प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर
कुर्की आदेश (Electoral Directorate) के अनुसार, गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन द्वारा राणा अय्यूब के खिलाफ आईपीसी, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम और काला धन अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने “दान का नाम” कह कर अवैध रूप से आम जनता से धन अर्जित किया है। यह प्राथमिकी दिनांक 28.08.2021 को गाजियाबाद निवासी एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।
राणा अय्यूब द्वारा केटो पर कुल 2,69,44,680 रुपये का फंड जुटाया गया था। ये धनराशि उसकी बहन और पिता के बैंक अकाउंट में निकाली गई थी।” इसमें से 72,01,786 रुपये उसके अपने बैंक अकाउंट में, 37,15,072 रुपये, साथ ही उसकी बहन इफ्फत शेख के अकाउंट में 1,60,27,822 रुपये जमा थे। ईडी का कहना है कि ये सभी फंड बाद में अयूब के अपने अकाउंट में “हस्तांतरित” किए थे।
ईडी के आदेश पर अब , “प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच से यह साफ साबित हो गया है कि अय्यूब (Electoral Directorate) ने 31,16,770 रुपये के खर्च के दस्तावेज ईडी को सौंपे, हालांकि, दावा किए गए खर्चों के सत्यापन के बाद, एजेंसी ने पाया कि वास्तविक खर्च 17,66,970 रुपये था। आपको बता दे कि राणा अय्यूब ने मिडिया से बातचीत के दौरान अपने उपर लगे आरोप से साफ इंकार कर दिया। फिलहाल इस मामले की जांच अभी आनी बाकि है।
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