RBI : केंद्र सरकार लेगी पांच लाख करोड़ का उधार, WMA भी हुआ तय

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तवर्ष 22 की दूसरी छमाही के दौरान केंद्र सरकार के लिए 50,000 करोड़ रुपये “वेज एंड मीन्स एडवांस” यानी (WMA) की सीमा तय की है।

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वित्तीय भाषा में अगर समझा जाए तो WMA आरबीआई द्वारा अपनी क्रेडिट नीति के तहत उपयोग किया जाने वाला एक तंत्र है, जो राज्यों के साथ बैंकिंग को अग्रिम (क़र्ज़) प्रदान करने के लिए, उनकी प्राप्तियों और भुगतानों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल से निपटने के लिए है यह प्रत्येक मामले में अग्रिम भुगतान की तारीख से तीन महीने के भीतर चुकाने योग्य है।

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 (अक्टूबर 2021 से मार्च 2022) की दूसरी छमाही के लिए “वेज एंड मीन्स एडवांस” की सीमा 50,000 करोड़ रुपये तय की जाए। जब भारत सरकार

डब्ल्यूएमए सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग करती है, तो रिजर्व बैंक (RBI) बाजार ऋणों के नए प्रवाह को गति प्रदान कर सकता है। रिजर्व बैंक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र के परामर्श से किसी भी समय सीमा को संशोधित करने के लिए लचीलापन बरकरार रखता है।

RBI : पांच लाख करोड़ का उधार

केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से वित्तवर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही (एच2) के लिए अपने उधार कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है।

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सरकार अब वित्तवर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में 5.03 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बना रही है। वित्तवर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही के अनुमान में वर्ष के दौरान जीएसटी मुआवजे के एवज में बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के कारण राज्यों को शेष राशि जारी करने की आवश्यकताएं भी शामिल हैं।