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खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ली बैठक, धान के उठाव और बारदानों पर मांगी रिपोर्ट

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रायपुर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश की कमी, खंड वर्षा और अल्प वर्षा के मद्देनजर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने सार्वभौम पीडीएस के लिए पर्याप्त चावल का भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने खरीफ वर्ष 2019-20 और 2020-21 में किसानों से समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान का निराकरण, समितियों से धान का उठाव, कस्टम मिलिंग तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम (नॉन) में निर्धारित मात्रा में चावल की आपूर्ति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की।

बैठक में नॉन के अधिकारियों ने बताया कि सार्वभौम पीडीएस के लिए उनके पास दो माह का राशन भण्डारित है। खाद्य गाइडलाईन के अनुसार पीडीएस के लिए तीन माह का राशन भण्डारण होना चाहिए। कुछ जिलों में एक से डेढ़ माह का भण्डारण है।

दुर्गम और दूरस्थ स्थानों में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री भगत ने मार्कफेड के अधिकारियों को सार्वभौम पीडीएस के लिए शेष एक महीने के राशन भण्डारण के लिए भी चावल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वभौम पीडीएस के लिए जिलेवार राशन की उपलब्धता की जानकारी ली और जहां राशन की कमी है वहां तत्काल राशन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

70 हजार मीटरिक टन धान उठाव शेष

मंत्री भगत ने बैठक में खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान के निराकरण की स्थिति की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में 92.02 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी की गई है। इसमें से 91.32 लाख मीटरिक टन धान का निराकरण समितियों से हो गया है। समितियों में लगभग 70 हजार मीटरिक टन धान उठाव के लिए शेष है। 10 सितम्बर तक समितियों में शेष धान का निराकरण कर दिया जाएगा।

धान खरीदी के लिए बारदाने की समीक्षा

खाद्य मंत्री भगत ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान उर्पाजन हेतु बारदाने की स्थिति की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष धान खरीदी के लिए लगभग 5.25 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता पड़ेगी।

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केन्द्र सरकार द्वारा चावल उर्पाजन हेतु 1.79 लाख गठान बारदानों की आपूर्ति जूट कमिश्नर के माध्यम से किए जाने की सहमति दी गई है। राशन दुकानों और मिलरों से भी बारदाने लिया जाएगा। बारदाने की संभावित कमी 1.61 लाख गठान बारदानों की पूर्ति खुली निविदा से जूट-एचडीपीई बैग के माध्यम से किए जाने की योजना है।