कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। इसे राज्य ने पहले वापस ले लिया था। अधिकारी के सुरक्षा मामले की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जेड-श्रेणी की सुरक्षा वाले अधिकारी को केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा कवर किया गया है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा “येलो बुक” के अनुसार जेड श्रेणी की सुरक्षा के पैमाने के अनुसार अधिकारी का रखरखाव किया जाता है।
निदेशालय सुरक्षा की रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकारी को पहले से ही पायलट, रूट लाइनिंग और बैठकों के लिए राज्य की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुवेंदु अधिकारी को दी गई सुरक्षा 18 मई को वापस ले ली गई थी। इसके बाद भाजपा नेता ने इस संबंध में उच्च न्यायालय का रुख किया।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा वापल लिए जाने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से सवाल किया था। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर 21 जून को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सुरक्षा निदेशक को यह बताते हुए रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें दिया गया है सुरक्षा कवर वापस क्यों लिया गया है।
