नई दिल्ली / रायपुर। छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन सांसदों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखा है। इस पत्र की अगवानी राजधानी रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने की है। सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से पत्र लिखकर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के छत्तीसगढ़ में उचित क्रियान्वयन के लिए अपनी बात रखी है।
BJP सांसद सुनील सोनी समेत अन्य पांच सांसदों ने इस बात पर जोर दिया है कि “प्रदेश में वर्तमान राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को वंचित कर रही है। इसके अलावा साल साल भर हितग्राहियों को किश्तों का भुगतान नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं सांसदों ने नए आवास भी स्वीकृत नहीं करने की बात अपने पत्र के ज़रिए केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी है।”
" @SunilSoniBJPCG ने लिखा @nstomar को पत्र किसान सम्मान निधि और मनरेगा की ओर किया ध्यान आकृष्ट" #kissansmmannidhi #mnrega pic.twitter.com/HphjeRBKmt
— bhaiyajinews.com (@BhaiyajiCom) September 22, 2020
सम्मान निधि से वंचित किसान
सांसदों ने अपने पत्र में लिखा है कि “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी राज्य के किसानों को वंचित रखने का लगातार प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है । ऐसे में राज्य के सभी किसानों को उक्त योजना का समुचित लाभ मिले इसका उपाय किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने यह भी लिखा है कि आज छत्तीसगढ़ में गांव में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, वह केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की राशि से ही हो रहा है । इसमे राज्य सरकार का एक रुपए का भी योगदान नहीं है। राज्य सरकार मनरेगा सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं की राशि में भारी अनियमितता कर अपने योजनाओं में लगा रही है।
गौठान पर भी उठाए सवाल
सांसद सुनील सोनी, विजय बघेल, अरुण साव, गुहा राम अजगल्ले, गोमती साय और मोहन मंडावी ने पत्र में इस बात का भी ज़िक्र किया कि – भारत सरकार की योजनाओं की राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी लिखा है कि केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त आयोग के माध्यम से एक बड़ी राशि उपलब्ध कराती है किंतु राज्य सरकार उक्त राशि से भी ग्राम पंचायतों को वंचित कर रही है । राज्य सरकार ने 14 वित्त आयोग की राशि का उपयोग क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था में एवं गौठान निर्माण में खर्च किया है।
