रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को नीति आयोग (NITI Aayog) की छठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है।
बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक से पहले आज नीति आयोग के अधिकारियों ने राज्यों के मुख्य सचिवो से चर्चा कर स्थिति की समीक्षा की है।
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कोरोना काल के दौरान देश एवं राज्यों की अर्थव्यवस्था एवं विकास कार्यो की धीमी गति में सुधार लाने के लिए नीति आयोग कई बिंदुओं पर काम कर रहा है। जिसके लिए अब आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यो को मिशन मोड में करने की जरूरत पर जोर दिया गया है।
#NITIAayog CEO @amitabhk87 highlighted the critical role of States in accelerating economic growth, structural reforms, and improving human development indicators, especially in sectors like health and education. #SixthGCM pic.twitter.com/1L2Jnq5N5s
— NITI Aayog (@NITIAayog) February 6, 2021
इस संदर्भ में आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिवों की संयुक्त बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमिताभ कांत ने विकास कार्यो से जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं और क्षेत्रों के विषय में जानकारी दी।
इन बिन्दुओं के आधार पर राज्यों को अपने राज्यों में आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यो में तेजी और सुधार लाने के लिए व्यापक रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन करना होगा। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव योजना गौरव द्विवेदी उपस्थित थे।
NITI Aayog का इन पर फ़ोकस
नीति आयोग द्वारा प्रमुख रूप से भारत को ग्लोबल मन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने, उन्नतशील कृषि को बढ़ावा देने, अधोसंरचनाओं का निर्माण करने, मानव संसाधनों का विकास करने, मैदानी स्तर पर सेवाओं की सीधी पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार लाने के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।
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इन सेवाओं में सुधार के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही गयी है। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों ने अर्थव्यवस्था में सुधार और विकास कार्यो में तेजी लाने के लिए सुझाव भी दिए। इन सुझावों को नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा अपनी कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा।
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