रायपुर। छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के बैनरतले हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों के वेतन काटने के संबंध में एक आदेश ज़ारी किया है। इस आदेश से ठीक पहले मंत्रालय में मुख्य सचिव अमिताभ जैन से फेडरेशन के पदाधिकारियों की पहले दौर की बातचीत हुई थी।
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इस बातचीत के बाद सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने हड़ताल को लेकर अब कड़ा रुख अख़्तियार कर लिया है। छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर हैं।
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ज़ारी आदेश के मुताबिक “सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि जो पिछले बार के हड़ताल में शामिल थे यानी 25 से 29 जुलाई के बीच वाले हड़ताल में और इस बार वह हड़ताल में शामिल नहीं है। उनके अवकाश को स्वीकृत मानकर वेतन भुगतान किया जाए और जो पिछले बार भी हड़ताल में शामिल थे और इस बार भी 22 अगस्त से हड़ताल में शामिल हैं, उनके वेतन में 2006 के आदेश का परिपालन करते हुए कटौती की जाएगी।”
