रायपुर। सूबे के कंपनियों के CSR मद के खर्च को लेकर विधानसभा में सवालों की बौछार हुई। इस मामलें में मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब दिया। भाजपा विधायक भावना बोहरा ने इस संबंध में सवाल उठाया।
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उन्होंने पूछा कि “सीएसआर मद के तहत कौन से कार्य किए जाते है ? मंत्री लखनलाल देवांगन ने जानकारी दी कि “सीएसआर मद केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है।”
लखनलाल देवांगन के जवाब के बाद तत्काल अनुज शर्मा ने कहा कि “उद्योग अपनी मर्जी से राशि खर्च करते हैं, क्या कार्रवाई होगी ?” इस पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने जानकारी दी कि “केंद्र सरकार को ही इसके संबंध में निर्णय का अधिकार है।”
तब भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि “किस माध्यम से काम किया जा रहा है, इसकी जानकारी दें ? मंत्री ने कहा कि उद्योग सीधे स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात कर काम करते हैं ?”
सदन में बिलासपुर जिले में CSR मद से दी गई राशि का मामला भी उठा। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने वर्षवार दी गई राशि की जानकारी मांगी। मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि सीआरएस मद केंद्र सरकार के अधीन है। 2022 में राज्य से अधिकार ले लिया गया था, इसलिए इसकी जानकारी दे नही पाऊंगा।
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सुशांत शुक्ला ने कहा कि आपकी ही सरकार के अधिकारी ने जानकारी दी है। CSR मद में कलेक्टर के माध्यम से बंदरबांट की गई है। यह किस अधिकार से हुआ। इस पर मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि सीएसआर मद का अधिकार राज्य को दिया जाए, जिससे व्यवस्थाओं के साथ मद का उपयोग हो सके।
