दिल्ली। पंजाब के किसान दिल्ली की ओर मार्च करने के अपने फैसले पर अटल हैं। सोमवार रात केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की पांच घंटे की चर्चा बेनतीजा रही। फसलों के लिए गारंटीशुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मुख्य मांग पूरी नहीं हुई है। सोमवार आधी रात को किसानों ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक में हल नहीं निकलने की बात कही। कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे को सुलझाने में ईमानदारी नहीं दिखा रही। किसानों से बैठक करके जानबूझ करने मामले को लटका रही है। देर करने की रणनीति अपना रही है। इसलिए किसान अपना ‘दिल्ली चलो’ मार्च जारी रखेंगे।
250 से अधिक किसान संघ कर रहे समर्थन
250 से अधिक किसान संघ किसान मजदूर मोर्चा का समर्थन कर रहे हैं और अन्य 150 संघ संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन कर रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के पंजाब अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सभरा ने सोमवार देर रात कहा- मंगलवार सुबह 200 किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अधूरे रह गए आंदोलन को पूरा करने के लिए वह दिल्ली कूच करेंगे। फिलहाल 9 राज्यों के किसान संगठन संपर्क में हैं- पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब ये सभी राज्य आंदोलन के लिए तैयार हैं।
किसानों की कई मांगों पर नहीं बनी सहमति
चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बातचीत आधी रात तक चली। बैठक में बिजली अधिनियम 2020 को निरस्त करने और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के लिए मुआवजे पर सहमति बन गई। हालांकि किसानों की महत्वपूर्ण मांगों जैसे कि एमएसपी कानून, किसान ऋण माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर कोई हल नहीं निकल पाया।
दिल्ली पुलिस किसानों को रोकने के लिए तैयार
किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़े नियम लागू किए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर एक महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही शहर में ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं।
