रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में महिला सुरक्षा के प्रति बेहत संवेदनशील हैं। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशों के अनुसार महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
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महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है, और अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक थाने में एक महिला सेल का गठन किया गया है और महिलाओं के संबंधित अपराधों की स्वतंत्र जांच भी की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में गृह( पुलिस) विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विभाग कई योजनाओं का संचालन कर रहा है और जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है। वही महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने ये घोषणा भी की है कि महिला अपराध से जुड़े व्यक्ति को शासकीय नौकरी नहीं मिलेगी।
अभिव्यक्ति एप और जन जागरूकता
महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ’’अभिव्यक्ति’’ महिला सुरक्षा ऐप विकसित किया है। इस मोबाइल एप्प का शुभारंभ 01 जनवरी 2022 को किया गया है। इसके साथ ही सूबे की महिलाओं को कानून में प्रदत्त अधिकारों के बारे में जागरूक करने हेतु अभिव्यक्ति जन जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। इन सब के आलावा सार्वजनिक स्थानों में लगभग 50,000 सीसीटीव्ही कैमरे लगाये गये हैं।
महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान इकाई (IUCAW)
राज्य के 06 जिलों में IUCAW का गठन किया गया है। इसके साथ ही राज्य के 04 जिलों में पृथक से महिला थाना संचालित है। वहीं राज्य के समस्त 455 पुलिस थानों/चौकी में महिला सेल का गठन किया गया है। महिलाओं से संबंधित प्रकरणों एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु जिला स्तर पर महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।
पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना
यौन उत्पीड़न / अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं / उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना – 2018 राज्य में लागू है, जिसमें अधिकतम 10 लाख रूपये तक राहत राशि दिये जाने का प्रावधान है।
