रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गुप्ता ने एक शो के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “मोदी सरकार ने जो काम किए है, उसके लिए कलेजा चाहिए।”
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राजधानी रायपुर में आयोजित एक डिबेट कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता केदार गुप्ता ने कांग्रेस के सवालों को तीखे तेवर के साथ जवाब दिए। मोदी सरकार के कामों को गिनवाते हुए गुप्ता ने कहा कि “मोदी सरकार ने वो कार्य किए जिसको करने के लिए “कलेजा” होना चाहिए। 370, 35A हटाने का काम अपने आप में एक साहसी काम है। राम मंदिर बन गया, जब भारत का तिरंगा लपेटकर एक पाकिस्तानी भी यूक्रेन में अपनी जान बचा पा रहा है।”
गुप्ता ने आगे कहा कि “मोदी सरकार ने बाहरी आतंकी हमलों में लगाम लगाई ही है, लेकिन एक अच्छी सरकार का सबसे बड़ा मानक होता है आंतरिक मसले सुलझाना जिसमे मोदी सरकार बेहद कामयाब रही है। मोदी सरकार की आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में हो रहा है, और जीवन बीमा का लाभ भी मिल रहा है।
यही नहीं होम लोन का ब्याज दर 11,5% से घटाकर 10,5 % भी मोदी सरकार ने किया है।” उन्होंने कहा कि “जरूरत मंदों को लाभ मिले, मानसरोवर की भूमि चीन से वापस लेंगे, सबका साथ, सबका विकास हो, यही मोदी सरकार का नारा था, है और रहेगा।”
छत्तीसगढ़ में लचर क़ानून व्यवस्था
भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने इस शो के दौरान छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भी सीधा हमला बोला। गुप्ता ने कहा कि “छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाने का श्रेय मौजूदा कांग्रेस सरकार को जाता है। इतना ही नहीं महिला सुरक्षा से लेके चाकूबाजी, नशाखोरी ना रोक पाना कांग्रेस सरकार की विफलता का मानक है।” उदाहण देते हुए केदार गुप्ता ने कहा कि “छत्तीसगढ़ के रतनपुर की एक घटना जो इस बात की सूचक है, कि कांग्रेस सरकार ने न्याय व्यवस्था को कितनी तवज्जो दी है।”
शराब बंदी और क़र्ज़ पर कसा तंज़
गुप्ता ने कहा कि “कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का झूठा वादा किया और सरकार बनाई। ये अक्सर दावा करते है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और इसके बाद राज्य की संस्कृति को न समझ पाना ये हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि शराब बंदी की घोषणा के बाद जब पैसा आना शुरू हुआ तब उन्हें याद आई कास्ट की, इतनी बड़ी गलती करते है इनके नेता, जनता सब जानती है।
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उन्होंने साढ़े चार वर्षों में 55 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। इन चार सालों में 12 हज़ार करोड़ का क़र्ज़ माफ़ किया, दो साल किसानों का बोनस 10 हज़ार करोड़, अब इन 4 साल में 33 हजार करोड़ का हिसाब ही नहीं है। 1 लाख करोड़ का बजट लेकिन शहरों और गांवों में विकास कार्य शून्य है।
