DGCA ने Go First को दिया एक और मौका, नई योजना पेश करने दी 30 दिन की मोहलत

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) को फ्लीट, पायलट और रखरखाव योजनाओं सहित पुनर्गठन या पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है।

कम लागत वाली एयरलाइन (Go First) ने 3 मई को उड़ान बंद कर दी थी और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही चल रही है। विमानन नियामक का यह आदेश एयरलाइन द्वारा 8 मई को डीजीसीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के बाद आया है।

डीजीसीए के अधिकारी के अनुसार,Go First एयरलाइन ने अनुरोध किया है कि संचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक व्यापक पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए अधिस्थगन अवधि का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। अधिकारी ने कहा, वे परिचालन शुरू करने से पहले जरूरी नियामकीय मंजूरी के लिए इसे डीजीसीए के सामने पेश करेंगे।

डीजीसीए गो फर्स्ट द्वारा कार्रवाई के अगले सर्वोत्तम पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए इसे प्रस्तुत करने के बाद पुनरुद्धार योजना का आकलन करेगा।

संचालन को फिर से शुरू करने के लिए धन के संबंध में गो एयरलाइंस के सीईओ कौशिक खोना ने पहले मीडिया को बताया था कि कंपनी को इमरजेंसी लाइन क्रेडिट गारंटी स्कीम (ईएलसीजीएस) के तहत मंजूर किए गए 1,500 करोड़ रुपये में से 208 करोड़ रुपये अभी तक नहीं मिले हैं।

उनके अनुसार, एयरलाइन को अपने संचालन के लिए प्रतिदिन लगभग 17-18 करोड़ रुपये की जरूरत होती है, क्योंकि व्यापार भागीदार आवश्यक वस्तुएं – ईंधन और अन्य – नकद और कैरी के आधार पर प्रदान कर सकते हैं। खोना ने यह भी कहा था कि याचिका स्वीकार करने के बाद एयरलाइन जल्द ही 7/8 दिनों में अपने विमानों के साथ फिर से उड़ान भर सकेगी।