मोदी सरकार ने 4.39 करोड़ राशनकार्ड किए निरस्त

दिल्ली। मोदी सरकार (Modi Goverment) ने 2013 के बाद से लगभग 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों के सही लक्ष्य तय करने के लिए ऐसा किया गया। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार निरस्त किये गए राशन कार्ड के स्थान पर नए राशन कार्ड (Modi Goverment)नियमित रूप से सही और पात्र लाभार्थियों या घरों को जारी किए जा रहे हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2013 से 2020 तक की अवधि के दौरान देश में राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल 4.39 करोड़ अयोग्य या फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया गया है।

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डिजिटलीकरण के दौरान कार्रवाई

यह काम PDS के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों के बीच किया गया। पीडीएस में पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार ने लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण किया है। इसे आधार संख्या का दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है जिससे अयोग्य और फर्जी राशन कार्डों (Modi Goverment) का पता लगाने में मदद मिली है।