रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत पिछले सालों की बकाया राशि के भुगतान को लेकर असहयोग आंदोलन किया जा रहा था। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक सुनील जैन से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
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उन्होंने एक सप्ताह के अंदर बकाया राशि लगभग 155 करोड़ रुपये का भुगतान करने का वादा किया। यह राशि सत्र-2021-22 में प्रदेश के लगभग 900 स्कूलों में नवमी से 12वीं तक अध्ययनरत बच्चों की है। भुगतान के वादे के बाद एसोसिएशन ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया 17 फरवरी से निजी स्कूल आरटीई पोर्टल में सीटों की जानकारी अपलोड करेंगे।
लोक शिक्षण संचालनालय को फिर जिम्मेदारी
एक बार फिर आरटीई (RTE) के तहत छात्रों की फीस भरने की जिम्मेदारी लोक शिक्षण संचालनालय को सौंप दी गई है। निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 25 फीसद सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का प्रवेश होता है। इन छात्रों की फीस शासन की तरफ से दी जाती है। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से स्कूलों को फीस की राशि वितरण का काम किया जाता है।
आरटीई के लिए आवेदन छह मार्च से
आरटीई (RTE) प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत निजी स्कूलों से 28 फरवरी तक सीटों की जानकारी अपलोड करने के लिए कहा गया है। छह मार्च से प्रवेश के लिए पंजीयन शुरू होगा, जो 10 अप्रैल तक चलेगा। प्रथम चरण की लाटरी 15 से 25 मई तक निकाली जाएगी। लाटरी में नाम आने वाले बच्चों को 30 जून तक प्रवेश लेना होगा। दूसरे चरण की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी और अगस्त में पूरी होगी।
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