बिलासपुर। नगरीय क्षेत्रों में अनियमित विकास के नियमितीकरण से जिले में 1 करोड़ 86 लाख रूपये की राजस्व प्राप्त हुई है। कलेक्टर सौरभकुमार की अध्यक्षता में आयोजित टीएल की बैठक में यह जानकारी दी गई। कलेक्टर ने अभियान चलाकर इस योजना के दायरे में और अधिक लोगों को लाने को कहा हैै।
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बिना मंजूरी के किये गये अवैध निर्माण कार्यों को नियमित करने की राज्य सरकार की यह अच्छी जनहितैषी योजना है। नियमित हो जाने के उपरांत राज्य सरकार का कोई भी विभाग भवन मालिकों को नोटिस अथवा अन्य किसी तरह से परेशान नहीं कर पाएंगे। कलेक्टर ने टीएल बैठक में आज राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर सौरभकुमार ने कहा कि बिलासपुर में अगले सप्ताह 13 से 23 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला होने वाला है। इसमें प्रदेश के सिभी जिलों के अलावा विभिन्न राज्यों से महिला स्व सहायता समूह अपने उत्पाद का विक्रय एवं प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने मेले की सफलता के लिए सौंपे गये जिम्मेदारियों का संजीदगी के साथ निर्वहन करने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक योजना के लाभ से अभी भी पात्र हितग्राही छूटे हुए हैं।
सभी से सम्पर्क कर उनसे आवेदन लिया जाये। जिले में 37 हजार लोगों को इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 7 हजार रूपये की अनुदान राशि मिलती है। अधिकारियों ने बताया कि इस माह की 20 तारीख तक गोठानों से गोबर पेण्ट का निर्माण शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत ज्यादा लोगों को काम दिया जाये। फिलहाल 65 हजार श्रमिक प्रतिदिन काम में लगे हैं।
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जरूरत पड़ी तो और नये काम स्वीकृत किये जाएंगे। कलेक्टर ने अमृत सरोवरों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजीव युवा मितान क्लब की गतिविधियों की भी समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन, डीएफओ कुमार निशांत, नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
