रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बहुचर्चित अधूरे निर्माण स्काई वॉक की जाँच अब एंटी करप्शन ब्यूरों करेगी। इस जाँच के लिए सरकार ने ACB को जिम्मा सौपा है। दरअसल इस मामलें में सरकार ने प्राथमिक तौर पर जांच करने के बाद इस मामलें को एंटी करप्शन ब्यूरों और आर्थिक अपराथ अन्वेषण ब्यूरों को सौपने का मन बनाया है।
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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्काई वॉक की जांच में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गड़बड़ी मिली है। जिसमें आर्थिक अनियमितता सामने आने की पूरी उम्मीद है। इस जाँच में जानबुझकर दो बार प्राकक्लन तैयार करने की बाटी भी सामने आई है।
2 बार में प्राक्कलन तैयार करने के पीछे PFIC से मंजूरी की आवश्यकता न रहने को वज़ह बताई गई है। PFIC के माध्यम से किसी भी परियोजना के जन हित के संबंध में परीक्षण किया जाता है, जो कि स्काई वाक निर्माण प्रकरण में नहीं किया गया है।
वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा स्काई वाक निर्माण की प्रथम निविदा 04 फरवरी 2017 को जारी की गयी तथा निविदा प्रस्तुत करने हेतु मात्र 15 दिनों का समय दिया गया। 04 फरवरी तक प्रकरण में वित्त विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुई थी। 15 दिनों मात्र की निविदा हेतु कोई आवश्यकता और औचित्य नहीं दर्शाया गया है, न सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है।
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इसके आलावा विधानसभा निर्वाचन 2018 की अधिसूचना जारी रहने के दौरान ही लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनरीक्षण प्रस्ताव तैयार कर 05 दिसम्बर 2018 को वित्त विभाग को भेजा गया, जो आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। स्पष्ट है यह कार्य विभाग के पदाधिकारियों एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है।
