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Video : हाईवोल्टेज ड्रामा के बाद लौटा निगम का बुलडोज़र, आमने सामने हुए भाजपाई-मेयर

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रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आखिरकार निगम अमला बेरंग ही लौट गया। पिछले 2 दिनों से तेलीबांधा के किनारे लग रहे गुमटीयों को हटाने के लिए नगर निगम का दस्ता पहुंच रहा है। मंगलवार को हुए तगड़े विरोध के बाद आज बुधवार को भी निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा।

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इस विरोध में कारोबारियों के साथ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और वार्ड पार्षद सीमा संतोष साहू, दीपक भारद्वाज, राजकुमार राठी, छत्तीसगढ़ी कलाकार देव वैष्णव समेत कई वरिष्ठ नागरिक भी मौके पर पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने तेलीबांधा के तमाम कारोबारियों को हटाने का विरोध जताया, वहीं उचित व्यवस्थापन की मांग रखी।

इस मामलें में योगेश अग्रवाल ने कहा कि “तेलीबांधा के सभी कारोबारीयों को गैरकानूनी तरीके से हटाया जा रहा है। पहले तो खुद नगर निगम मोटी रक़म लेकर उन्हें यहाँ स्मार्ट ठेला एलॉट करती है। इसके बाद उन्हें वेंडर लाइसेंस भी देती और फिर अचानक से उन्हें हटाने के लिए कार्यवाही करने पहुंच जाती है। निगम को अगर इन्हे हटाना ही है तो ये भी हटने को तैयार हो जाएंगे…लेकिन उससे पहले उचित व्यवस्थापन किया जाना चाहिए।

अब निगम के अधिकारी यहाँ ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे के नीचे इन्हें व्यवस्थापन दिया जा रहा है, लेकिन ये भी आधा अधूरा है। वहां बगैर बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के बिना ही इन्हें भेजा जा रहा है। इसके साथ ही इस व्यवस्थापन में भी तकनीकी पेंच भी है। व्यवस्थापन से पहले नगर निगम को पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेनी चाहिए, उसके बाद सारी व्यवस्थाओं को पूरी करने के बाद इनका व्यवस्थापन करना चाहिए, जिससे भविष्य में इन्हे को दिक्कत का सामना न करना पड़े।”

पहुंचे महापौर रुकवाई कार्यवाही

इधर तेलीबांधा में न सिर्फ तेलीबांधा के बल्कि BIT ग्राउंड के भी कारोबारियों ने पहुंचकर तगड़ा विरोध जताया। जैसे ही इस बात कि खबर महापौर एज़ाज़ ढेबर तक पहुंची, तब वो आनन-फानन में मौके पर पहुंचे। महापौर ने विरोध कर रहे कारोबारियों से चर्चा की।

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इतना ही नहीं बल्कि मेयर ढेबर ने निगम अमले को मौके से रवाना करते हुए कार्यवाही को रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक उचित तौर पर व्यवस्थापन नहीं होगा तब तक किसी भी व्यापारी को हटाने का काम नहीं किया जाएगा।