spot_img

बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से, 5 दिनों तक चलेगा सदन

HomeNATIONALबिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से, 5 दिनों तक चलेगा...

दिल्ली। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र (Bihar vidhan sabha winter session ) 13-19 दिसंबर तक आयोजित किया जायेगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को आयोजित करने की स्वीकृति दे दी है।शीतकालीन सत्र में पांच बैठकें होंगी। बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसपर मुहर लगायी गयी। अब स्वीकृति के लिए इसे राजभवन भेजा जाएगा।

भैयाजी यह भी देखे: खाकी पर हमला, उपनिरीक्षक को गोली मारकर बदमाशों ने लूटी पिस्टल

5 दिनों का शपथ

विधानमंडल का ये सत्र कुल 5 दिनों (Bihar vidhan sabha winter session ) का होगा। इसें पहले दिन यानी 13 दिसंबर को विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। उसके बाद हाल में जिन दो विधायकों ने जीत हासिल करके विधानसभा में अपनी जगह बनाई, उन्हें शपथ दिलाया जाएगा। बता दें कि मोकामा और गोपालगंज से हाल में ही क्रमश: नीलम देवी और कुसुम देवी ने जीत हासिल की है। शोक प्रस्ताव के बाद इस दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी।

कई विधेयक पेश किये जाएंगे

अगले दिन से सदन की कार्यवाही (Bihar vidhan sabha winter session ) के दौरान प्रश्नकाल से शुरुआत और अगले तीन दिनों तक सरकार की ओर से कई विधेयक पेश किये जाएंगे। गौरतलब है कि सूबे में सियासी उलटफेर के बाद महागठबंधन की नयी सरकार का पहला शीतकालीन सत्र है। इससे पहले सरकार गठन के बाद विशेष सत्र जरुर बुलाया गया था लेकिन इस सत्र में भाजपा विपक्षी दल बनकर महागठबंधन पर हमलावर होगी।

कैबिनेट के फैसले

कैबिनेट द्वारा वर्ष 2022 में अनियमित एवं कम बारिश (Bihar vidhan sabha winter session ) के कारण उत्पन्न सुखाड से निबटने के लिए सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त 130 करोड़ की स्वीकृति दी है। कैबिनेट द्वारा मेसर्स मुजफ्फरपुर बायो फ्यूलस प्रा लि इंडस्ट्रियल पार्क पार्ट ए को 100 किलो लीटर प्रति दिन ग्रेन बेस्ड इथनॉल उत्पाद इकाई स्थापित करने के लिए 141 करोड़ 31 लाख की निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति पर सहायता दी जायेगी।जनवितरण प्रणाली की दुकानों में पांच वर्षों के लिए रेंटल बेसिस पर ऑनलाइन इलेक्ट्रिक तराजू के स्थापना के लिए कुल 110 करोड़ 54 लाख की स्वीकृति दी गयी।