रायपुर। भूपेश कैबिनेट ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हुए टेंडर में गड़बड़ी के मामलें में बड़ा फैसला लिया है। भूपेश कैबिनेट में भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ‘जल जीवन मिशन‘ के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया कि-जल जीवन मिशन के संपूर्ण टेण्डर (ईओआई) को निरस्त करके भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।
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ग़ौरतलब है कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 4500 करोड़ का काम चुनिंदा कंपनियों को देने पर पीएचई विभाग संदेह के दायरे पर आ गया थे। पीएचई प्रभारी मामलें में निश्पक्षता से टेंडर होने की बात कह रहे थे। मामला विवाद में आने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने जांच बिठाई थी। सीएम बघेल ने मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करके जांच करके रिपोर्ट के आधार पर आज टेंडर निरस्त करने का फैसला लिया है।
