रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्रीय कृषि कानून पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन इस तैयारी में सबसे बड़ा ब्रेक प्रदेश की राज्यपाल ने लगा दिया है।
दरअसल सरकार की तरफ से इस सत्र के लिए एक प्रस्ताव राजभवन को भेजा गया था। जिसमें संसद में पारित किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाने का जिक्र था। इसके साथ ही इसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से कानून बनाने का भी प्रस्ताव इस सत्र में रखा जाना था, लेकिन अब इस सत्र के आहूत करने को लेकर ही एक नया मोड़ आया है।
राज्य सरकार की विशेष सत्र की मांग की फाइल को राजभवन से लौटा दिया गया है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार की ओर से अक्टूबर महीने की 27 और 28 तारीख को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग का प्रस्ताव राजभवन को भेजा गया था।
संसदीय कार्य मंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इस बात जिक्र मीडिया में किया था कि उनकी सरकार दीपावली से पहले इस मसले पर विशेष सत्र आहूत कर कानून बनाएगी। लेकिन इस मामले पर राजभवन से फाइल वापस लौटा दी गई है।
बल्कि सरकार से यह सवाल भी किया गया है कि महज 58 दिन पहले जब सत्र आहूत किया गया था। ऐसे में कौन सी परिस्थितियां आ गई किस राज्य सरकार को विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पढ़ रही है ? इधर इस मामले के बाद सुबे के सियासतदानों में यह कानाफूसी है कि सरकार और राजभवन का टकराव और बढ़ता ही जा रहा है।
