रायपुर। प्रदेश में नवंबर महीने में शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव आर. पी. मण्डल ने आजवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक समीक्षा बैठक ली है। बैठक में धान खरीदी की तैयारी तथा बारदाने की व्यवस्था, किसान पंजीयन एवं गिरदावरी की समीक्षा की गई है।
मुख्य सचिव ने कहा कि धान खरीदी का कार्य मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है, इसके लिए वास्तविक और सही गिरदावरी की जाए, ताकि पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जा सके। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन समय सीमा में कर लिया जाए।
धान खरीदी से पहले शत-प्रतिशत चबुतरा तैयार कर लिया जाए। धान उपार्जन केन्द्र से संग्रहण केन्द्र नहीं ले जाना है, ताकि परिवहन व्यय एवं समय की बचत हो सके। धान खरीदी के लिए बारदानें की कमी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के पहले गिरदावरी का काम पूर्ण कर लिया जाए। कस्टम मिलिंग के लिए शेष धान का 15 नवम्बर तक मिलिंग कार्य पूर्ण कराया जाए।
लंबित मुआवजा प्रकरण पर भी निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आदिवासियों के प्रकरणों की वापसी तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित परिवार तथा रेप पीड़िता को तत्काल लंबित मुआवजा त्वरित कार्यवाही की जाए। अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक तथा संचालक लोक अभियोजन द्वारा 7 दिनों में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाए। इसी प्रकार प्रकरणों वापसी के संबंध में समस्त पुलिस अधीक्षक स्पष्ट अभिमत दें।
बगैर मास्क न दें सामान
सीएस मंडल ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु कोविड गाईड लाईन का पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी माह में आने वाले त्यौहारों को देखते हुए राशन दुकान, पेट्रोल पम्प, आबकारी शराब दुकान में इस हेतु मास्क पहनना, दो गज की दूरी रखना तथा हाथ धोना जैसी बातों पर लोगों में जागरूकता लाने के प्रयास किए जाए। सार्वजनिक स्थानों में इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
