भारत पर दबाव बना सकता है अमेरिका, पीएम मोदी – जो बाइडेन की बैठक आज

दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के यूक्रेन हमले के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM NAREDRA MODI) पर दबाव बनाएंगे। प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि नेताओं ने 11 अप्रैल को वर्चुअल बैठक की योजना बनाई है।

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युद्ध में भारत के तटस्थ रुख ने वाशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है, जबकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से प्रशंसा अर्जित की, जिन्होंने हाल ही में स्थिति को पूरी तरह से एकतरफा तरीके से देखने के लिए नई दिल्ली की सराहना की। भारत ने गुरुवार को मतदान में उस समय भाग लिया था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युद्ध अपराधों के आरोपों पर 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में रूस को अपनी सीट से निलंबित करने की मांग की थी।

पश्चिमी दबाव के बावजूद रूसी ऊर्जा खरीदना जारी रखा

इस बीच, भारत रूसी तेल और गैस खरीदने से बचने के लिए पश्चिमी दबाव के बावजूद रूसी ऊर्जा खरीदना जारी रखा है। इसके अलावा, अमेरिका ने हाल ही में उन्नत रूसी वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद के लिए भारत (PM NAREDRA MODI)  पर प्रतिबंधों पर विचार किया। साकी ने कहा कि बाइडेन चर्चा करेंगे कि कैसे यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध “वैश्विक खाद्य आपूर्ति और कमोडिटी बाजारों को अस्थिर कर रहा है। सुरक्षा, लोकतंत्र और समृद्धि को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र, खुले, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश को बनाए रखते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।”

आखिरी बार मार्च 2022 में बात की थी

बाइडेन ने आखिरी बार मार्च 2022 में अन्य क्वाड लीडर्स के साथ प्रधान मंत्री मोदी से बात की थी। इससे पहले, पीएम मोदी (PM NAREDRA MODI) ने सितंबर 2021 में वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपनी पहली आमने-सामने द्विपक्षीय बैठक की थी। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण दिया।

2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता से पहले मोदी-बाइडेन की बैठक

विशेष रूप से, दोनों नेताओं की वर्चुअल बातचीत चौथी भारत-अमेरिका 2 + 2 मंत्रिस्तरीय वार्ता से पहले होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपने बयान में रेखांकित किया है कि बैठक दोनों पक्षों को द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से अपने नियमित और उच्च-स्तरीय जुड़ाव को जारी रखने में सक्षम बनाएगी।