नई दिल्ली। दिल्ली के तीनों नगर निगमों का विलय होगा। इसके लिए एकीकरण विधेयक को केंद्र सरकार ने आज की बैठक में अपनी मंजूरी दे दी। एमसीडी की इन तीनों मेयरों के विलय के फैसले को मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई।
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सूत्रों के अनुसार दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के लिए विधेयक आने वाले सप्ताह के दौरान संसद में पेश होने की संभावना है और मौजूदा तीन निकायों को मिलाकर एमसीडी को एकजुट कर देगा।
2011 में दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम, 1911 के माध्यम से पूर्ववर्ती एमसीडी को तीन नगर निकायों-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) में विभाजित किया गया था।
हालांकि, निगम का यह विभाजन प्रादेशिक विभाजनों और प्रत्येक निगम की राजस्व सृजन क्षमता के संदर्भ में असमान था। नतीजतन, तीन निगमों के लिए उपलब्ध संसाधनों में उनके दायित्वों की तुलना में बहुत बड़ा अंतर था।
यह अंतर समय के साथ बड़ा होता गया, तीन नगर निकायों की वित्तीय कठिनाइयों में वृद्धि हुई,
जिससे वे अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने में असमर्थ हो गए और इस तरह दिल्ली में नागरिक सेवाओं को बनाए रखने में गंभीर बाधाएं पैदा हुईं। इससे पहले, सरकार ने इन तीनों निकायों का विलय करने का संकेत देते हुए नगर निकायों के चुनावों की घोषणा को टाल दिया था।
अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे आरोप
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनावों के स्थगित होने को देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि यह पहली बार था, जब केंद्र ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव स्थगित करने के लिए लिखा था। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि वे इतने वर्षों में क्या कर रहे थे,
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यदि वे इन नगर निकायों को एक में विलय करना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने एमसीडी चुनावों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखा था।
