रायपुर। विधासभा में टीएस सिंहदेव ने जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ समेत कुल 15 कर्मचारियों को निलंबित करने का ऐलान किया है। ये निलंबन उन्होंने मरवाही वन मंडल में मनरेगा के अंतर्गत गड़बड़ी के मामलें को लेकर किया है।
दरअसल विधायक गुलाब कमरों ध्यानाकर्षण के माध्यम से मनरेगा के तहत वन मंडल मरवाही में पुलिया और स्टॉप डेम के निर्माण में अनियमितता की का मामला उठाया था।
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इस मामले में मंत्री सिंहदेव ने सदन में जानकारी दी कि “जाँच में गड़बड़ी पाई गई है, और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है।” इस जवाब पर सत्तापक्ष के विधायकों ने ही सदन में मंत्री से दोषीयों के निलंबन की मांग रख दी। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए “राशि वसुलने की भी मांग रख दी।”
मांगों को देखते हुए सदन में मंत्री सिंहदेव ने कहा “सदन की गरिमा नियमों के पालन और नियमों के अनुरूप कार्यवाही से बनती और बढ़ती है। हमारे कार्य करने की सीमा हैं, रिटायर डीएफ़ओ और ए ग्रेड के अधिकारियों को निलंबन कैसे कर सकते हैं ? आईएफ़एस या कि ए ग्रेड अधिकारी पर कार्यवाही का मसला समन्वय को जाएगा, शेष चौदह पर कार्यवाही की होगी।”
इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा “जो अधिकारियों पर कार्यवाही करनी है वो तो करिए ही, साथ ही अपराध भी बनता है।” इस पर मंत्री सिंहदेव ने कहा “हम समन्वय में जहां भेजेंगे,वहाँ विमर्श के लिए नहीं बल्कि निलंबन के लिए भेजेंगे। किसी भी गड़बड़ी के मसले पर मैं वह आख़िरी व्यक्ति भी नहीं हूँ जो किसी को बचाए। यह सात करोड़ की गड़बड़ी का मसला है, कोई दोषी नहीं बचेगा।”
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इस पर अध्यक्ष डॉ महंत ने कहा आप जीएडी को निलंबित कर सूचना भेज सकते हैं।” इस पर मंत्री सिंहदेव ने घोषणा की यदि ऐसा है जैसा कि आपने बताया है और ऐसा किया जा सकता है तो मैं ज़िला पंचायत के तत्कालीन सीईओ समेत पंद्रह कर्मचारियों के निलंबन की घोषणा करता हूँ।”
