नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव, बी. वी. आर. सुब्रहमण्यम ने और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वरिष्ठ सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, तपन कांति घोष ने किया।
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दोनों पक्षों ने रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) पर संयुक्त अध्ययन, बॉर्डर हाट, मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क, मानकों का अनुकूलीकरण, परस्पर मान्य समझौता सहित आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।
इस बैठक के दौरान रेलवे के माध्यम से भारत-बांग्लादेश के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सिराजगंज बाजार में एक कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी के विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीपी) को स्वीकृति दी गई।
इस बैठक से पहले नई दिल्ली में 2-3 मार्च को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और वाणिज्य मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार के संयुक्त/ अपर सचिवों के स्तर की व्यापार पर संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की 14वीं बैठक हुई थी।
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इस दौरान परस्पर हित के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। इसमें जेडब्ल्यूजी और वाणिज्य सचिवों की अगली बैठक तय तारीखों पर बांग्लादेश में करने पर आपसी सहमति बनी।
इन बिंदुओं पर भी चर्चा
- भारत-बांग्लादेश के बीच मालगाड़ियों के संचालन के लिए, बेनापोल में 900 मीटर की नई साइडिंग लाइन का निर्माण
- दर्साना होते हुए रेल के द्वारा भारत को सभी कमोडिटीज के आयात को अनुमति
- दर्साना में लोडिंग और अनलोडिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण को पूरा
- ईश्वरदी में आईसीडी आधारित रेल और सड़क के विकास के लिए, डीपीपी स्वीकृति
- बांग्लादेश द्वारा खाली वापस आने वाले रेलवे वैगन/ कंटेनरों के उपयोग पर दी सहमति
